केन्द्र एवं राज्य सरकार से मिल रही सब्सिडी
सोलर प्लांट के लिए बैंक से कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध
रायगढ़/ बिजली के बढ़ते खर्च से परेशान नगर निगम रायगढ़ निवासी रविशंकर दुबे ने अपने घर पर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगाकर न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण में योगदान दिया है, बल्कि अपने मासिक खर्च में भी बड़ी बचत की है। उन्होंने अपने घर पर 5 किलोवाट क्षमता का ऑन-ग्रिड सोलर प्लांट स्थापित किया है। उन्होंने बताया कि सोलर प्लांट लगाने से पहले उनका मासिक बिजली बिल 3500 से 5000 रुपए तक आता था, लेकिन सोलर सिस्टम चालू होने के बाद माह जून से अगस्त 2025 तक उनका बिजली बिल ऋणात्मक आया है। हितग्राही श्री दुबे ने बताया कि अब उन्हें बिजली बिल की झंझट से पूरी तरह मुक्ति मिल गई है। उन्होंने यह सोलर प्लांट केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत लगाया है, जिसके तहत उन्हें 78,000 रुपए की केन्द्रीय अनुदान सहायता और बैंक द्वारा बेहद कम ब्याज दर पर ऋण भी उपलब्ध प्राप्त हुई।
दुबे ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह न केवल आर्थिक रूप से फायदेमंद है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक अहम कदम है। सोलर सिस्टम की स्थापना के बाद उन्हें कोई अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ रहा है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से कहा कि वे भी इस योजना का लाभ उठाकर अपने घरों को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 1 किलोवाट प्लांट से प्रतिमाह लगभग 120 यूनिट बिजली उत्पादन होता है। इसमें केंद्र सरकार 30 हजार रुपए एवं राज्य सरकार 15 हजार रुपए सब्सिडी प्रदान करती है। 2 किलोवाट प्लांट से प्रतिमाह लगभग 240 यूनिट बिजली उत्पादन होता है। इसमें केंद्र सरकार 60 हजार रुपए एवं राज्य सरकार 30 हजार रुपए सब्सिडी देती है। 3 किलोवाट प्लांट से प्रतिमाह लगभग 360 यूनिट बिजली उत्पादन होता है। इसमें केंद्र सरकार 78 हजार रुपए एवं राज्य सरकार 30 हजार रुपए सब्सिडी देती है। शेष राशि उपभोक्ता स्वयं वहन करेंगे, जिसे बैंक ऋण सुविधा के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। योजना का लाभ पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से दिया जा रहा है। उपभोक्ता pmsuryaghar.gov.in पोर्टल, पीएम सूर्यघर मोबाइल ऐप, सीएसपीडीसीएल वेबसाइट, मोर बिजली ऐप अथवा टोल-फ्री नंबर 1912 पर कॉल कर आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नजदीकी सीएसपीडीसीएल कार्यालय से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उपभोक्ता स्वयं ही ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से वेंडर का चयन कर सकते हैं।
