रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के मुख्य समिति कक्ष में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में सड़कों पर जन्मदिन मनाने, पंडाल लगाने, भंडारा आयोजित करने जैसी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करने और सार्वजनिक यातायात को बाधित करने वालों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
सड़क अवरोध करने पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई:
मुख्य सचिव ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ एंटी-एन्क्रोचमेंट एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, नगर पालिका अधिनियम, भारतीय दंड संहिता (IPC) सहित अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
निजी आयोजनों पर पूरी तरह प्रतिबंध:
मुख्य सचिव जैन ने स्पष्ट किया कि सड़कें केवल आवागमन के लिए हैं, निजी आयोजनों के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि जन्मदिन, पार्टियां या अन्य कोई भी निजी कार्यक्रम सार्वजनिक सड़कों पर आयोजित करने वालों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि:
– ऐसे आयोजनों में शामिल वाहनों को जब्त किया जाए।
– आयोजकों पर भारी जुर्माना लगाया जाए।
– जिम्मेदार व्यक्तियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत उत्तरदायी ठहराया जाए।
अवैध आयोजनों को रोकने के लिए एसओपी तैयार करने के निर्देश:
मुख्य सचिव ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे किसी भी अवैध आयोजन को तुरंत रोकें और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करें। उन्होंने पुलिस विभाग को इस संबंध में एक एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि इस तरह की गतिविधियों को रोका जा सके और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो।
जनजागरूकता अभियान होगा तेज:
मुख्य सचिव ने कहा कि अवैध आयोजनों को रोकने के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने जनसंपर्क विभाग को विभिन्न प्रचार माध्यमों के जरिए आम जनता को जागरूक करने के निर्देश दिए, जिससे स्पष्ट संदेश जाए कि सार्वजनिक मार्गों पर इस तरह के आयोजन पूरी तरह प्रतिबंधित हैं।
अधिकारियों की जवाबदेही होगी तय:
मुख्य सचिव ने साफ तौर पर कहा कि यदि किसी क्षेत्र में ऐसी घटनाएं दोबारा होती हैं, तो संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने पुलिस विभाग को अपने-अपने क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखने और विशेष सतर्कता दल (विजिलेंस टीम) गठित करने के निर्देश दिए, ताकि इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित हो।
सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता:
मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे आपसी समन्वय से कार्य करें और सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक मार्गों का दुरुपयोग किसी भी स्थिति में न हो।
बैठक में शामिल अधिकारी:
इस उच्च स्तरीय बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह मनोज पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, रायपुर एवं बिलासपुर के पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर एवं बिलासपुर के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, परिवहन, नगरीय प्रशासन, विधि विभाग और जनसंपर्क विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
