रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹1.65 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12% अधिक है। यह बजट “GATI” (गुड गवर्नेंस, अधोसंरचना, टेक्नोलॉजी और औद्योगिक विकास) पर केंद्रित है और इसे “अटल निर्माण वर्ष” के रूप में समर्पित किया गया है।
मुख्यमंत्री विश्नु देव साय ने कहा कि यह बजट राज्य के समग्र विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने विधानसभा में यह बजट प्रस्तुत करते हुए इसे छत्तीसगढ़ के अब तक के सबसे बड़े और दूरदर्शी बजट के रूप में वर्णित किया।
बजट का मुख्य फोकस: GATI मॉडल
“GATI” का अर्थ है:
1. G – Good Governance (सुशासन):
– पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन..
– वित्तीय प्रबंधन में दक्षता..
– ऑनलाइन खनिज प्रबंधन प्रणाली..
– मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की स्थापना..
– सरकारी सेवाओं में डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ाने के लिए e-गवर्नेंस..
2. A – Accelerating Infrastructure (अधोसंरचना विकास):
– ₹26,341 करोड़ का पूंजीगत व्यय..
– नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना..
– 500 नई सहकारी समितियों का गठन..
– रायपुर-दुर्ग मेट्रो प्रोजेक्ट का सर्वेक्षण..
– रायपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर हवाई अड्डों का विस्तार..
– राज्य में नई रिंग रोड परियोजनाएँ..
3. T – Technology (प्रौद्योगिकी सुधार):
– आधुनिक पुलिस कंट्रोल रूम..
– डायल 100/112 सेवाओं का विस्तार – ₹125 करोड़..
– ई-फाइल सिस्टम का क्रियान्वयन..
– डिजिटल शिक्षा और स्मार्ट क्लासरूम..
4. I – Industrial Growth (औद्योगिक विकास):
– निवेश बढ़ाने के लिए “इन्वेस्ट छत्तीसगढ़” कार्यक्रम..
– MSME को बढ़ावा देने के लिए नए प्रोत्साहन..
– औद्योगिक सुरक्षा बल (SISF) का गठन..
– औद्योगिक हब्स के विकास पर ज़ोर..
प्रमुख योजनाएँ और बजटीय प्रावधान:
शिक्षा एवं कौशल विकास:
– 24 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों का उन्नयन – ₹50 करोड़
– 6 नए फ़िजियोथेरेपी कॉलेज – ₹6 करोड़..
– 12 नए नर्सिंग कॉलेज – ₹34 करोड़..
– डिजिटल शिक्षा हेतु ₹277 करोड़..
– उच्च शिक्षा हेतु ₹212 करोड़..
– बलरामपुर और राजनांदगाँव में 500 सीटों वाले नए आवासीय स्कूल..
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण:
– आयुष्मान भारत योजना – ₹182 करोड़..
– नए मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल – ₹132 करोड़..
– सिकल सेल अनुसंधान संस्थान – ₹13 करोड़..
– नई MRI और CT स्कैन मशीनों की खरीद – ₹35 करोड़..
– मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना – ₹13 करोड़..
कृषि एवं ग्रामीण विकास:
– प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) – ₹8,500 करोड़..
– मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना – ₹4,500 करोड़..
– कृषि पंपों को मुफ्त बिजली – ₹3,500 करोड़..
– ग्रामीण सड़कों के विकास हेतु – ₹1,119 करोड़..
– नवीन सिंचाई योजनाएँ – ₹700 करोड़..
औद्योगिक विकास और रोजगार:
– MSME को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन योजनाएँ..
– नए इंडस्ट्रियल ज़ोन..
– औद्योगिक सुरक्षा बल (SISF) का गठन..
– व्यापार सुधारों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम..
महिला एवं बाल विकास:
– महिला आर्थिक सशक्तिकरण केंद्र – ₹9 करोड़..
– मुख्यमंत्री कन्यादान योजना – ₹40 करोड़..
– बाल कल्याण के लिए पालना योजना – ₹10 करोड़..
– महिलाओं के लिए ‘शुद्धता योजना’ – ₹13 करोड़..
इंफ्रास्ट्रक्चर एवं कनेक्टिविटी:
– रायपुर-दुर्ग मेट्रो सर्वेक्षण..
– 500 नई सहकारी समितियों की स्थापना..
– नए मेडिकल कॉलेज – कुनकुरी, जशपुर..
– नई रिंग रोड परियोजनाएँ – ₹100 करोड़..
कर प्रणाली में बड़े सुधार:
– छोटे व्यापारियों के लिए राहत – ई-वे बिल सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख..
– VAT देनदारी में छूट – ₹25,000 तक की देनदारी माफ, जिससे 40,000 से अधिक व्यापारी लाभान्वित होंगे..
– स्टांप ड्यूटी में कटौती..
बजट 2025-26: छत्तीसगढ़ के भविष्य की दिशा:
छत्तीसगढ़ सरकार का यह बजट बिना कोई नया कर लगाए, नवाचार और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, औद्योगिक विकास और डिजिटल परिवर्तन को प्राथमिकता देते हुए, यह बजट राज्य को आत्मनिर्भरता और सतत विकास की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करता है।
मुख्यमंत्री विश्नु देव साय ने कहा, “यह बजट छत्तीसगढ़ को विकास और समृद्धि की नई ऊँचाइयों तक ले जाएगा।”
छत्तीसगढ़ का भविष्य उज्ज्वल है, और यह बजट उस दिशा में एक बड़ा कदम है।
