रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, गति और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के समस्त विभागों में पत्राचार और फाइलिंग का काम पूरी तरह डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 24 अप्रैल 2025 को जारी आदेश के अनुसार, ई-ऑफिस फाइल सिस्टम को अनिवार्य रूप से अपनाया जाएगा।
क्या है नया आदेश?
इस आदेश के तहत:
– मंत्रालय और सभी विभागों के बीच अब पत्राचार और नोटशीट केवल ई-ऑफिस फाइल या रिसीप्ट के माध्यम से ही भेजे जाएंगे।
– विभागाध्यक्षों, संभागीय कार्यालयों, जिलों और शासकीय संस्थानों से भी अन्य विभागों को सभी पत्राचार इसी प्रणाली के माध्यम से करना होगा।
– जहां ई-ऑफिस प्रणाली लागू नहीं है, वहां फिलहाल शासकीय ईमेल के माध्यम से कार्य किया जाएगा।
– हालांकि, ऐसे अर्द्धशासकीय या वैधानिक दस्तावेज जिनमें मूल प्रति (Original Copy) की आवश्यकता हो, वे अब भी हार्डकॉपी में भेजे जा सकेंगे।
क्यों उठाया गया यह कदम?
शासन का उद्देश्य है:
– कार्यों में गति और कुशलता लाना।
– सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
– कागज के उपयोग में कमी लाकर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना।
इस निर्णय से शासन की कार्यप्रणाली अधिक तकनीकी, पारदर्शी और उत्तरदायी बन सकेगी। इससे समय की बचत के साथ-साथ शासकीय संसाधनों का भी बेहतर उपयोग संभव हो सकेगा।
किन्हें जारी किया गया है आदेश?
यह आदेश सभी प्रमुख अधिकारियों को भेजा गया है जिनमें शामिल हैं:
– अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर
– सभी विभागाध्यक्ष
– सभी संभागीय आयुक्त
– समस्त जिला कलेक्टर
मुख्य सचिव अमिताभ जैन द्वारा हस्ताक्षरित इस आदेश से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ अब ई-गवर्नेंस की दिशा में ठोस कदम बढ़ा चुका है।
